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शासन एवं संचालन

Jharkhand State Food Commission Constitutes of five members and one Chairperson. Each member of the commission have been allocated districts and given responsiblity of Monitoring and Evaluation of Implemention of the NFSA in allocated districts as well as to hear Grievances and take measurs for redressal of grievances from the respective districts. For hearing of cases commision have formed benches constituting atleast two members. The member incharge of the respective districts will chair that bench.

At District level an entitlement holder will first lodge their grievances to the DGRO of the respective districts who will redresses the grievance(s) within 30 days from the date of receipt of complain. In case if DGRO is not able to address the complain s/he may take a months time from the Deputy Commissioner. If the grievance is not addressed within the given time or the complainant is not satisfied with the orders of DGRO s/he may appeal before the State Food Commission. For Name, Phone no. and E-Mail Address of DGRO/Additional Collectors please click here.

JSFC Updates
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन दिनांक 19-02-2022 से दिनांक 23 -02-2022 तक जामताड़ा, दुमका एवं गोड्डा जिले से सम्बंधित भ्रमण प्रतिवेदन |
झारखण्ड खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन के दिनांक - 22-08-2022 से दिनांक- 24 -08-2022 तक बोकारो एवं धनबाद जिले से सम्बंधित भ्रमण प्रतिवेदन |
Minutes of Proceedings, Dated : 29-04-2022
Minutes of Proceedings, Dated : 18-04-2022
Annual Report (Period : 01st July 2018 to 30th June 2020)
One Nation One Ration card के तहत National/Inter State Portability में खाद्यान्न उठाव में अस्थायी छूट के संबंध में।
संकल्प - केंद्र प्रायोजित umbrella ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं योजना के अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 03 -06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) उपलब्ध कराने निमित्त कार्यान्वयन प्रक्रिया में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में